By Mahendra Rana, AIDMI, India

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता के साथ लैंगिक-आधारित हिंसा (GBV) के जोखिम भी बढ़ रहे हैं। आपदा के दौरान विस्थापन, संसाधनों की कमी, अस्थायी आश्रय और कमजोर सुरक्षा व्यवस्थाएँ महिलाओं और लड़कियों को अधिक असुरक्षित बना देती हैं। इसलिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) में GBV की रोकथाम को एक केंद्रीय घटक के रूप में शामिल करना आवश्यक है, ताकि आपदा प्रबंधन प्रणाली सुरक्षा, सम्मान और समानता को सुनिश्चित कर सके।

सबसे पहले, आपदा जोखिम शासन में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को मजबूत करना जरूरी है। जब महिलाएँ स्थानीय आपदा प्रबंधन समितियों और निर्णय-प्रक्रियाओं में शामिल होती हैं, तो सुरक्षा और संरक्षण से जुड़े मुद्दे बेहतर तरीके से सामने आते हैं और नीतियों में वास्तविक अनुभवों को स्थान मिलता है।

दूसरा, लैंगिक-संवेदनशील डेटा संग्रह और विश्लेषण को बढ़ावा देना आवश्यक है। लिंग, आयु और विकलांगता के आधार पर अलग-अलग डेटा (sex-disaggregated data) उपलब्ध होने से GBV के वास्तविक जोखिमों को समझना और प्रभावी, लक्षित नीतियाँ बनाना संभव होता है।

तीसरा, लैंगिक-उत्तरदायी आपदा तैयारी और निवेश जरूरी है, जिसमें सुरक्षित आश्रय स्थल, प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय, स्वास्थ्य सेवाएँ और सुलभ शिकायत तंत्र शामिल हों।

चौथा, डिजिटल और प्रौद्योगिकी-आधारित हिंसा से सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपदा के समय डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ जाता है और ऑनलाइन उत्पीड़न के जोखिम भी सामने आते हैं।

पाँचवाँ, बहु-हितधारक सहयोग को मजबूत करना आवश्यक है ताकि सरकार, नागरिक समाज और महिला समूह मिलकर सुरक्षित, समावेशी और न्यायपूर्ण आपदा प्रबंधन प्रणाली विकसित कर सकें।